देशभर के लाखों पेंशनधारियों और केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली खबर सामने आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे हर कर्मचारी और पेंशनधारी की जेब में सीधी राहत पहुंचेगी। इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा, जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे थे। यह बढ़ोतरी त्योहारों से पहले कर्मचारियों के लिए किसी बोनस से कम नहीं मानी जा रही है।
DA में हुआ 4% का जबदस्त बढ़ोतरी
सरकार ने इस बार DA में कुल 4% की वृद्धि की घोषणा की है। पहले जहां DA 42% था, अब यह बढ़कर 46% हो गया है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों दोनों पर लागू होगी। महंगाई दर के आधार पर यह फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया, जिसमें अर्थव्यवस्था और आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए इस पर मुहर लगाई गई।
कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल
DA में वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है, तो पहले उसे 42% DA यानी ₹12,600 मिल रहा था। अब 46% होने पर उसे ₹13,800 मिलेगा यानी हर महीने ₹1,200 ज़्यादा। यह सालाना लगभग ₹14,400 की अतिरिक्त आय बन जाती है, जो परिवार के बजट में बड़ा बदलाव ला सकती है।
पेंशनधारियों को भी मिलेगा सीधा लाभ
सरकार के इस फैसले से पेंशनधारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। जिन लोगों की आय केवल पेंशन पर निर्भर है, उनके लिए बढ़ा हुआ DA एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। इससे वे अपने दवाइयों, घरेलू खर्चों और जरूरी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह बढ़ोतरी एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह है।
त्योहारों से पहले बढ़ा DA बना बोनस जैसा तोहफा
त्योहारों का सीजन जैसे दशहरा, दिवाली और छठ पूजा नज़दीक हैं। ऐसे में यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक तरह से बोनस का काम करेगा। लोग इन मौकों पर शॉपिंग, गिफ्ट्स, घर की साज-सज्जा जैसे काम करते हैं और अतिरिक्त आय से उन्हें इन सबमें मदद मिलेगी। बाजार में भी इसकी वजह से रौनक बढ़ेगी और कारोबार को गति मिलेगी।
राज्य सरकारें भी DA में संशोधन कर सकती हैं?
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकारों पर भी दबाव बन रहा है कि वे भी अपने कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी करें। पहले भी देखा गया है कि केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकारें जल्दी ही उसी दर पर DA बढ़ाने की घोषणा कर देती हैं। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी राहत मिल सकती है।
DA की गणना कैसे होती है?
महंगाई भत्ते की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर होती है। जब महंगाई दर में बढ़ोतरी होती है, तो सरकार हर छह महीने में DA की समीक्षा करती है। यह भत्ता मूल वेतन का एक प्रतिशत होता है जो कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। इससे उनकी क्रय शक्ति बनी रहती है और जीवनस्तर प्रभावित नहीं होता।
डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक बयानों पर आधारित है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले संबंधित विभाग की अधिसूचना जरूर पढ़ें।